शिमला। हिमाचल प्रदेश में मौजूद भव्य आवासों में से सबसे बेहतरीन में से एक है बार्न्स कोर्ट, राजभवन। यह नव-ट्यूडर इमारत एक विशाल अंग्रेजी देश के घर का प्रतीक है और इसके समृद्ध वास्तुशिल्प चरित्र के अलावा, इसकी दीवारों ने पथ-प्रदर्शक इतिहास के महत्वपूर्ण क्षणों को देखा है। इसे निर्माण के बाद से नियमित रूप से रहने का गौरव प्राप्त है।
यहीं हुआ था ऐतिहासिक शिमला समझौता……
बार्नस कोर्ट की इसी ऐतिहासिक इमारत में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर 3 जुलाई, 1972 को यहां हस्ताक्षर किए गए थे. भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फीकार अली भुट्टो ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे.
उस समय की दुर्लभ तस्वीरें और टेबल-कुर्सियां यहां प्रदर्शित की गई हैं. भुट्टो और उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो, जो बाद में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनीं, यहीं बार्नस कोर्ट में ठहरे थे. राजभवन के पूर्वी क्षेत्र में दो आकर्षक लॉन हैं. यहां के ऊपरी लॉन में यज्ञ शाला, भगवान शिव और भगवान हनुमान के मंदिर स्थापित किए गए हैं. भवन के पश्चिमीओर भी एक लॉन है और परिसर के चारों ओर औषधीय पौधे, सजावटी पौधे और फूलों की क्यारियां बनाई गई है. यहां सेना प्रशिक्षण कमान की ओर से भेंट स्वरूप दी गई तोप भी रखी गई है. राजभवन के प्रवेश द्वार के दाईं ओर राजभवन सचिवालय है. यह भवन भी धरोहर परिक्षेत्र का हिस्सा है.
शिमला को अभी भी ब्रिटिश भारत की ‘ग्रीष्मकालीन राजधानी’ का
दर्जा नहीं दिया गया था और मानव जाति के पांचवें हिस्से को अभी भी हिमालय की तलहटी में इस छोटे से शहर से शासन मिलना बाकी था, जब 1832 में, बार्न्स कोर्ट की नींव रखी गई थी। ऊंचे देवदारों के नीचे. इस घर पर सबसे पहले भारतीय सेना के ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ सर एडवर्ड बार्न्स ने कब्जा किया था – जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। एक अंतराल के बाद, 1848 से 1860 तक, यह फिर से विभिन्न ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ – जनरल नेपियर, जनरल गोम, जनरल एंसन, जनरल कैंपबेल और जनरल रोज़ का निवास स्थान था। यहीं पर 1857 के महान विद्रोह की खबर जनरल एंसन को दी गई थी।
1877 में, सर रॉबर्ट एगर्टन इस संपत्ति को नियमित निवास के रूप में उपयोग करने वाले पंजाब के पहले लेफ्टिनेंट-गवर्नर बने। पंजाब सरकार ने इसे 1879 में खरीदा था और इसे लेफ्टिनेंट-गवर्नर के आधिकारिक ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में नामित किया गया था (1921 में इस पद को ‘गवर्नर’ में अपग्रेड किया गया था)। संपत्ति का वर्णन इस प्रकार किया गया था: “बार्न्स कोर्ट आंशिक रूप से एकल और आंशिक रूप से दो मंजिला इमारत है जो पश्चिम और दक्षिण की ओर है, मुख्य प्रवेश द्वार दूसरी तरफ है। इमारत को इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि इससे तीन तरफ, यानी पश्चिम, दक्षिण और पूर्व का अच्छा दृश्य दिखाई देता है। यह जक्को से दक्षिण की ओर जाने वाले एक स्पर पर बनाया गया है, घर के सामने एक चिनाई वाली छत पर बनाया गया है जिसके दोनों छोर पर एक चिनाई संतरी बॉक्स है। घर के पश्चिम में इसके और पहाड़ी के बीच एक समतल लॉन है। जक्को के दक्षिण-पूर्व में लगभग आधे मील तक और पहाड़ी की ओर काफी दूरी तक ज़मीन एक तरह से फैली हुई है। विवरण अभी भी सत्य है.
पंजाब के ग्रीष्मकालीन राजभवन के रूप में करता था काम……
इस इमारत के भूतल पर बने बॉल रूम को पूर्वी मूरिश शैली में आकर्षक ढंग से सजाया और चित्रित किया गया है. इस काम की देखरेख कई साल तक मेयो स्कूल ऑफ आर्ट, लाहौर के प्रिंसिपल लॉकवुड किपलिंग ने की है. साल 1966 तक यह पंजाब के ग्रीष्मकालीन राजभवन के रूप में कार्य करता था. पुनर्गठन के बाद जब शिमला को हिमाचल प्रदेश को दिया गया, तो इसे राज्य अतिथि में बदल दिया गया. सत्तर के दशक के अंत में इसे कुछ समय के लिए राज्य अतिथि गृह-सह-पर्यटक बंगले में बदल दिया गया. साल 1981 में राजभवन को पीटर हॉफ से इस भवन में स्थानांतरित कर दिया गया था.
स्वतंत्रता के बाद के युग में, कई वर्षों तक, बार्न्स कोर्ट वह स्थान बन गया जहां वीआईपी आते थे और रुकते थे और इसे ‘हिमाचल भवन’ कहा जाता था। फिर, जब 1981 में पीटरहॉफ में हिमाचल का राजभवन जल गया, तो इसे राज्य के राज्यपाल का आधिकारिक निवास बना दिया गया। पिछले कुछ वर्षों में, संरचना में छोटे और बड़े परिवर्धन किए गए हैं, लेकिन इसके आंतरिक चरित्र में कोई खास बदलाव नहीं आया है। दीवारों की सफेदी को उजागर लकड़ी के काम से संतुलित किया गया है और मैदानों से घिरा हुआ है, जो कि अधिकांश पहाड़ी-बगीचों की तरह केवल टुकड़ों और टुकड़ों में देखा जा सकता है – यहां एक छत और वहां लॉन का एक विस्तार है।
अधिकांश इमारत स्थानीय रूप से विविध लाठ और प्लास्टर की ‘धज्जी’ शैली में बनाई गई है – जो शिमला में एक समय में एक लोकप्रिय माध्यम था। भार वहन करने वाले लकड़ी के खंभों को उथली लेकिन स्थिर नींव में स्थापित किया गया था। फिर ऊर्ध्वाधर सदस्यों को क्षैतिज बीमों द्वारा लकड़ी की जाली बनाकर फैलाया गया। प्रत्येक वर्ग के भीतर, आम तौर पर लगभग दो गुणा दो फीट, कोने से कोने तक लकड़ी के तख्ते एक विकर्ण क्रॉस में फिट किए जाते थे। खुली जगह को मिट्टी, बुझे हुए चूने या सीमेंट के मोर्टार द्वारा एक साथ बांधे गए पत्थरों से भर दिया गया था। फिर इसे पूरी तरह से अंदर की तरफ और कभी-कभी आंशिक रूप से बाहरी हिस्से पर प्लास्टर कर दिया गया, जिससे मुख्य लकड़ी के फ्रेम को ट्यूडर फैशन में सजावटी रूप से उजागर किया गया। पूरी संभावना है कि छतें शुरू में तख़्ती या स्लेट की थीं, लेकिन जब 1843 में ब्रिटेन में नालीदार जस्ती लोहे की चादरों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ,
इमारत के मूल चरित्र और सुंदरता का एक बड़ा हिस्सा इतने वर्षों के बाद भी बना हुआ है। स्वतंत्रता-पूर्व पंजाब सरकार के हथियारों के कोट की शानदार नक्काशी अभी भी भोजन कक्ष के मेंटलपीस को सुशोभित करती है, प्रसिद्ध लेखक रुडयार्ड के पिता लॉकवुड किपलिंग द्वारा डिजाइन की गई अलंकृत छत अभी भी वहां मौजूद है। अलंकृत फर्नीचर, समृद्ध लकड़ी का काम, पारंपरिक हथियारों का प्रदर्शन एक बीते हुए युग की याद दिलाता है – और एक ऐसा युग जो कुछ धक्कों और चोटों के बावजूद, वर्तमान समय के साथ विलीन हो जाता है।
दरबार हॉल में राष्ट्रपिता की शिमला यात्रा के चित्र…
मौजूदा राजभवन की दो मंजिला दरबार हॉल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शिमला यात्रा के चित्र इमारत में राज्यपाल का कार्यालय और आवास है. भूतल में समिति कक्ष (शिखर कक्ष) और दरबार हॉल (कीर्ति कक्ष) है. यहां औपचारिक समारोह का आयोजन किया जाता है. दरबार हॉल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शिमला यात्रा के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं. दीवारों पर आजादी से पूर्व के हथियार प्रदर्शित किए गए हैं. समिति कक्ष के साथ वनशोभा कक्ष है, जहां राज्यपाल से भेंट करने आए प्रतिनिधि और अन्य बैठकें आयोजित की जाती हैं. फ्रंट पोर्च से प्रवेश करने पर आदित्य कक्ष है, जहां विशिष्ट व्यक्तियों के साथ राज्यपाल मुलाकात करते हैं.
इसके साथ ही यहां मधुरिमा हॉल है जो’ हाई-टी’ और विशिष्ट अतिथियों के भोज के लिए उपयोग में लाया जाता है. इसके इमारत के भूतल में ही परशु कक्ष है, जहां पूल टेबल और धरोहर चित्र प्रदर्शित हैं. यहां स्थापित बिलियर्ड्स टेबल अंग्रेज अपने साथ लाये थे, जिसे आज तक यहां संरक्षित रखा गया है.
साल 1832 में बनी बार्नस कोर्ट की ऐतिहासिक इमारत को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की ओर से आम जनता के लिए खोल दिया गया है. अब हर हफ्ते के शनिवार और रविवार को आम लोग भी इस ऐतिहासिक भवन का दीदार कर सकेंगे. इसके लिए भारतीयों को 30 रुपए और विदेशी पर्यटकों को 60 रुपए चुकाने होंगे. राजभवन की ओर से स्कूली बच्चों को यहां प्रवेश पूरी तरह नि:शुल्क रखा गया है. यहां लोग इस भवन के इतिहास के बारे में जा सकेंगे. इससे पहले शिमला के छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति निवास को भी आम जनता के लिए खोला गया है. इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि यह राज भवनों से अलग है. उन्होंने इसका एकाकीपन खत्म करने के लिए यह फैसला लिया है. अब आम लोग भी इस ऐतिहासिक भवन से मुलाकात कर सकेंगे.
